 |
| एक राज्य एक गणवेश योजना |
गणवेशाची रंगसंगती निवडण्याचा अधिकारही शाळांनाच; ‘एक राज्य एक गणवेश’ योजनेतून माघार
‘एक राज्य एक गणवेश’ या शिंदे सरकारच्या योजनेमुळे निर्माण झालेल्या गोंधळानंतर अखेर शालेय शिक्षण विभागाने या योजनेतून पूर्णपणे माघार घेतली आहे. त्यामुळे येत्या शैक्षणिक वर्षापासून गणवेश योजना जुन्या पद्धतीनुसार शाळा व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून राबवली जाईल. तसेच, गणवेशाच्या रंग आणि रचनेविषयी निर्णय घेण्याचा अधिकारही शाळांना प्रदान करण्यात आला आहे.
‘एक राज्य एक गणवेश’ योजनेत गोंधळ
शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या कार्यकाळात समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत गणवेश वितरणाची प्रक्रिया बदलण्यात आली होती. शाळा स्तरावर गणवेश खरेदी करण्याऐवजी राज्यस्तरावर एकसंध गणवेश लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, या निर्णयामुळे राज्यभर मोठा गोंधळ उडाला. अनेक विद्यार्थ्यांना गणवेश वेळेवर मिळाले नाहीत, काही गणवेश मापाने मोठे अथवा छोटे होते, तर काही ठिकाणी गुणवत्ताहीन आणि फाटके-उसवलेले गणवेश देण्यात आले. परिणामी, हा निर्णय तिखट टीकेचा विषय ठरला.
शाळांना मिळणार अधिक स्वायत्तता
शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून या योजनेची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीकडे देण्यात येणार आहे. यामुळे स्थानिक गरजांनुसार शाळांना गणवेशाचा रंग आणि रचना ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार असेल. यासाठी केंद्र सरकारने निश्चित केलेली तसेच राज्य सरकारच्या मोफत गणवेश योजनेसाठी असलेली रक्कम शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यात जमा केली जाईल.
याशिवाय, स्काऊट-गाईड संस्थेने निश्चित केलेल्या रंगसंगतीनुसार दुसरा गणवेश खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्यही शाळांना देण्यात आले आहे.
गेल्या काही काळातील विवादास्पद निर्णय मागे
दीपक केसरकर यांच्या कार्यकाळात घेतलेले अनेक निर्णय नव्या सरकारला मागे घ्यावे लागले आहेत. ‘एक राज्य एक गणवेश’ योजनेव्यतिरिक्त काही महत्त्वाचे निर्णय हेही मागे घेण्यात आले:
पाठ्यपुस्तकांमध्ये कोरी पाने ठेवण्याचा निर्णय
पोषण आहारात ‘थ्री कोर्स मिल’ योजना
विद्यार्थ्यांच्या ओळखपत्रावर शाकाहारी-मांसाहारी असल्याचे दर्शविणारा ठिपका
वर्गात शिक्षकांची छायाचित्रे लावण्याचा आदेश
गृहपाठांसंबंधी नवे नियम
या सर्व निर्णयांना मोठ्या प्रमाणात विरोध झाल्यामुळे शिक्षण विभागाने हे निर्णय मागे घेतले.
गणवेश गोंधळावर पडदा
राज्यातील शाळांना पुन्हा एकदा गणवेश निवडीचे स्वातंत्र्य मिळाल्याने विद्यार्थ्यांना वेळेत आणि योग्य गणवेश मिळण्यास मदत होणार आहे. शाळा व्यवस्थापन समित्यांमार्फत हा निर्णय स्थानिक गरजांनुसार घेतला जाईल, त्यामुळे ‘एक राज्य एक गणवेश’ योजनेमुळे झालेल्या गोंधळावर पूर्णविराम लागेल.
0 टिप्पण्या