 |
| 580 अपात्र शिक्षकांची नियुकी रद्द |
बोगस नियुक्त्यांचा पर्दाफाश: ५८० शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य धोक्यात
राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेवर गडद सावली पडणारा मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. बनावट शालार्थ आयडीद्वारे शाळांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करून शासकीय यंत्रणेला कोट्यवधींचा फटका देणाऱ्या प्रकरणाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. याप्रकरणी कठोर कारवाईचे आदेश देण्यात आले असून, तब्बल ५८० अपात्र कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द होण्याची शक्यता आहे.
तीन कार्यालयांची साखळी आणि संगनमत
या घोटाळ्यात शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, माध्यमिक शिक्षण विभाग कार्यालय आणि वेतन पथक कार्यालय यांची साखळी उघड झाली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, कोणताही नियुक्तीचा प्रस्ताव आला की या तिन्ही विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांमध्ये संगनमताने तो मंजूर केला जात असे. यामध्ये लाखो रुपयांचा व्यवहार रोख स्वरूपात होत होता आणि प्रत्येकाची आर्थिक हिस्सेदारी निश्चित होती.
पगारही वसूल करण्याची शक्यता
या प्रकरणात बोगस नियुक्ती सिद्ध झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांनी घेतलेले पगारही सरकारकडून वसूल केले जाणार आहेत. संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यांचे तपशील, पगाराच्या नोंदी आणि नियुक्तीची तारीख तपासून योग्य तो निर्णय घेतला जाणार आहे. जर नियुक्ती दहा वर्षांपूर्वीची आणि पगाराची नोंद अलीकडची आढळली, तर ती नियुक्ती बोगस असल्याचे स्पष्ट होईल.
प्रत्येका कडून ३० ते ४० लाखांची वसुली
माध्यमिक शाळांमध्ये अशा बोगस नियुक्त्यांसाठी संबंधित उमेदवारांकडून ३० ते ४० लाख रुपये घेतले जात होते. ही रक्कम नियुक्तीपूर्वीच घेऊन त्याचे विभागांमध्ये वाटप केले जात असे. यामुळे अनेक पात्र उमेदवारांचा अन्याय झाला असून शिक्षण व्यवस्थेवरचा विश्वास डळमळीत झाला आहे.
चंद्रपूर प्रकरणही संशयाच्या भोवऱ्यात
भंडारा जिल्ह्यातील एका शाळेत मुख्याध्यापकपदावर अपात्र व्यक्तीची नियुक्ती झाल्याच्या प्रकरणात नागपूर विभागाचे शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरड यांच्यासह पाच जणांना अटक करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, नरड व भंडाऱ्याचे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी संजय डोर्लीकर हे दोघेही पूर्वी चंद्रपूर जिल्हा परिषदेत कार्यरत होते. त्यामुळे त्यांच्या कार्यकाळातील भरती प्रक्रियेवरही शंका घेतली जात आहे.
शिक्षण क्षेत्रावरचा विश्वास उडाला
या घोटाळ्यामुळे राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेतील अपारदर्शकता आणि भ्रष्टाचार पुन्हा एकदा समोर आला आहे. सरकारने याबाबत कठोर पावले उचलली असून दोषींवर कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे. शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात अशा प्रकारच्या घडामोडी थांबवण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.
0 टिप्पण्या