 |
| ladki bahin yojana update |
'लाडकी बहीण' योजनेची पडताळणी ठप्प? फेब्रुवारी-मार्चमध्ये लाभार्थ्यांची संख्या वाढली!
मुंबई: राज्य सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या लाभार्थ्यांची पडताळणी थांबली असल्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. जानेवारी महिन्यात सरकारने सुमारे ५ लाख लाभार्थी अपात्र ठरवले होते. त्यानंतर २ कोटी ४१ लाख महिलांना अनुदान वितरित करण्यात आले. मात्र फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यांमध्ये ही संख्या वाढून २ कोटी ४७ लाखांवर गेली आहे. त्यामुळे ही योजना पारदर्शक रितीने राबवली जात असल्याबाबत अनेक शंका निर्माण झाल्या आहेत.
पडताळणीऐवजी लाभार्थ्यांची वाढ!
राज्य सरकारने जानेवारी महिन्यात स्पष्टपणे सांगितले होते की अपात्र लाभार्थ्यांची पडताळणी केली जाईल. पण प्रत्यक्षात झाले याच्या उलटेच. जागतिक महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर फेब्रुवारी व मार्च महिन्यांचे अनुदान दिले गेले, तेव्हा लाभार्थ्यांची संख्या वाढल्याचे दिसून आले. त्यामुळे गेल्या तीन महिन्यांपासून पडताळणी प्रक्रिया ठप्प असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
निवडणुकीपूर्वीची घाई आणि त्याचे परिणाम
ही योजना गेल्या वर्षी जुलैमध्ये सुरू झाली होती आणि तेव्हापासून प्रत्येक महिन्याला लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात १,५०० रुपये जमा केले जात आहेत. निवडणुकीपूर्वी सरकारने अर्जांची पडताळणी न करता सरसकट मंजुरी दिल्यामुळे दोन कोटी ३४ लाख महिलांना थेट लाभ मिळाला. या लोकप्रिय योजनेमुळे महायुतीला निवडणुकीत चांगले यश मिळाले, असे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.
उत्पन्न, वाहने आणि अन्य योजनांचे लाभ – अपात्रतेचे निकष
राज्य सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या निकषांनुसार, वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त असलेल्या, चारचाकी वाहन असलेल्या महिलांना अपात्र ठरवले जात आहे. तसेच ‘नमो’ शेतकरी सन्मान योजना आणि संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांच्या अनुदानात कपात करण्यात आली आहे. मात्र आयकर भरणाऱ्या कुटुंबांची माहिती अजूनही सरकारला मिळालेली नाही.
६० ते ६५ लाख अर्जांची पडताळणी रखडली
राज्यातील केसरी आणि पिवळ्या शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी असल्याने त्यांना ही योजना मिळणारच आहे. ‘नमो’ शेतकरी सन्मान योजनेचे सुमारे १९ लाख लाभार्थी आहेत. या दोन्ही गटांना वगळता सुमारे ६० ते ६५ लाख अर्जांची प्रत्यक्ष पडताळणी होणे गरजेचे आहे. पण ती न झाल्याने अपात्र बहिणीही अजूनही लाभ घेत आहेत, असा आरोप करण्यात येत आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा आरोप
या योजनेबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते जाधव यांनी गंभीर आरोप केला आहे. त्यांनी सांगितले की, योजना पारदर्शक नाही आणि माहिती मिळवण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांना वारंवार नकार दिला जात आहे. माहिती केवळ मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांकडे असल्याचे सांगून ती दडपली जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे त्यांनी अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली आहे.
निष्कर्ष:
‘लाडकी बहीण’ योजनेची लोकप्रियता आणि त्यातील अंमलबजावणीतील पारदर्शकतेचा अभाव या दोन गोष्टी सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहेत. पडताळणीची प्रक्रिया थांबवून लाभार्थ्यांची संख्या वाढवणे हे राज्याच्या अर्थसंकल्पावर भार टाकणारे ठरू शकते. त्याचबरोबर आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही रणनीती राजकीयदृष्ट्या देखील महत्त्वाची ठरू शकते.
0 टिप्पण्या