महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये आता तिसरी भाषा म्हणून हिंदी अनिवार्य – नवे शैक्षणिक धोरण लागू

महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये तिसरी भाषा म्हणून हिंदी अनिवार्य – नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू

महाराष्ट्र सरकारने शिक्षण क्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यातील मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये आता 1 ली ते 5 वी इयत्तेपर्यंत हिंदी भाषा तिसऱ्या विषयाच्या स्वरूपात शिकवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यापूर्वी या शाळांमध्ये केवळ दोनच भाषा – मराठी आणि इंग्रजी शिकवल्या जात होत्या. परंतु आता राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 (NEP 2020) अंतर्गत त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी केली जात आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा म्हणून हिंदी शिकणे बंधनकारक झाले आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 आणि त्रिभाषा सूत्र

NEP 2020 हे केंद्र सरकारकडून आखलेले एक व्यापक शैक्षणिक धोरण आहे, ज्याचा उद्देश देशातील शिक्षणपद्धतीत मूलभूत सुधारणा घडवून आणणे हा आहे. या धोरणात 5+3+3+4 अशी नवीन शैक्षणिक रचना प्रस्तावित करण्यात आली आहे –

5 वर्षे: फाउंडेशन स्टेज (बालवाडी ते दुसरी इयत्ता)

3 वर्षे: प्राथमिक स्टेज (तीसरी ते पाचवी)

3 वर्षे: माध्यमिक स्टेज (सहावी ते आठवी)

4 वर्षे: उच्च माध्यमिक स्टेज (नववी ते बारावी)

या धोरणानुसार त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी देखील महत्त्वाचा भाग आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांनी तीन भाषा शिकणे आवश्यक आहे –

1. मातृभाषा किंवा प्रादेशिक भाषा (उदा. मराठी)

2. इंग्रजी भाषा

3. हिंदी भाषा (आता अनिवार्य तिसरी भाषा म्हणून लागू)

मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये बदल

या नव्या निर्णयाचा सर्वात मोठा प्रभाव राज्यातील मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांवर होणार आहे. आतापर्यंत या शाळांमध्ये फक्त दोनच भाषा शिकवल्या जात होत्या, मात्र आता त्या शाळांमध्येही हिंदी अनिवार्य होणार आहे. शाळांना यासाठी आवश्यक त्या योजना, शिक्षक व अभ्यासक्रमाची पूर्वतयारी करावी लागणार आहे.

इतर भाषिक शाळांमध्ये आधीपासूनच तीन भाषा

राज्यातील उर्दू, गुजराती, कन्नड, तेलगू इत्यादी भाषिक शाळांमध्ये आधीपासूनच तीन भाषा शिकवल्या जातात. उदा. उर्दू माध्यमाच्या शाळांमध्ये उर्दू, मराठी आणि इंग्रजी हे तीन विषय शिकवले जातात. त्यामुळे या शाळांवर या नव्या निर्णयाचा फारसा परिणाम होणार नाही.

शासनाची भूमिका आणि तयारी

शालेय शिक्षण विभागाने या निर्णयासाठी नियोजन केले असून, शिक्षकांची तुकडी, अभ्यासक्रम साहित्य, प्रशिक्षण इत्यादी बाबतीत लवकरच पुढील सूचना जारी केल्या जाणार आहेत. शासनाचे म्हणणे आहे की, हिंदी ही देशभरात मोठ्या प्रमाणात बोलली जाणारी भाषा आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना ती लहान वयात शिकवणे हे त्यांच्या भविष्यासाठी फायदेशीर ठरेल.

या निर्णयाचे संभाव्य फायदे

विद्यार्थ्यांचा भाषिक विकास: तीन भाषा शिकल्याने विद्यार्थ्यांची भाषांवरील पकड मजबूत होईल.

स्पर्धा परीक्षांमध्ये मदत: अनेक स्पर्धा परीक्षा हिंदीतून असतात. त्यामुळे लहानपणापासून हिंदी शिकल्यास विद्यार्थ्यांना पुढे मदत होईल.

राष्ट्रीय एकात्मतेला चालना: विविध भाषांचा सन्मान राखत हिंदीसारखी भाषा शिकवणे ही देशातील एकात्मतेची भावना बळकट करण्यास मदत करते.

संवाद कौशल्य वृद्धिंगत होईल: बहुभाषिक कौशल्य आजच्या काळात आवश्यक बनले आहे. हिंदी येत असल्यास देशातील इतर भागांतील लोकांशी संवाद साधणे सोपे जाईल.

शेवटी...

महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय काहींना अनपेक्षित वाटू शकतो, मात्र दीर्घकालीन दृष्टीने पाहता हा विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण भाषिक विकासासाठी, स्पर्धात्मक तयारीसाठी आणि राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी एक सकारात्मक पाऊल आहे. शाळांनीही या बदलासाठी आवश्यक त्या सुविधा आणि तयारी करून विद्यार्थ्यांसाठी हे संक्रमण सहज आणि उपयुक्त व्हावे, याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.