 |
नवीन आदेशाने शिक्षकांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये वाढ – शिक्षणाऐवजी सर्वेक्षणाची कामे कधी संपणार?
राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांवर आता आणखी एक शाळेबाह्य जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या ‘उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम’ अंतर्गत आता शिक्षकांना शाळाबाह्य मुलांच्या सर्वेक्षणासोबतच निरक्षर व्यक्तींचेही सर्वेक्षण करावे लागणार आहे. शिक्षण विभागाने याबाबतचा आदेश नुकताच 9 एप्रिल रोजी जारी केला आहे.
या कार्यक्रमाचा उद्देश म्हणजे निरक्षर व्यक्तींची ओळख करून त्यांना साक्षर करणे. मात्र, आधीच अनेक प्रकारच्या शालेय व अशैक्षणिक कामांत अडकलेल्या शिक्षकांना आता हे नवीन काम कसे हाताळायचे, असा प्रश्न शिक्षक संघटनांनी उपस्थित केला आहे.
‘उल्लास’अंतर्गत काय काम?
शिक्षकांना ‘उल्लास’ मोबाईल अ‍ॅपवर निरक्षर व्यक्तींची नोंदणी करावी लागणार असून त्यानंतर त्यांचे अध्यापनही करावे लागणार आहे. ही जबाबदारी शाळाबाह्य विद्यार्थी सर्वेक्षण आणि दाखलपात्र विद्यार्थ्यांच्या नियमित कामांबरोबरच पार पाडावी लागेल.
शिक्षक संघटनांचा आक्षेप
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक समितीने शिक्षण विभागावर टीका करत सांगितले की, आधीच शासन निर्णयानुसार शिक्षकांवर अशैक्षणिक कामांचा बोजा टाकू नये, असे स्पष्ट असूनही त्यांना विविध योजना आणि सर्वेक्षणांमध्ये गुंतवले जात आहे. विद्यार्थ्यांची शिकवणी, परीक्षा, निकाल प्रक्रियेची धावपळ यामध्ये हे सर्वेक्षणाचे नवीन काम कसे बसवायचे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
परीक्षा, निकाल आणि त्यानंतरचे काम
सध्या राज्यातील शाळांमध्ये 8 ते 25 एप्रिल दरम्यान वार्षिक परीक्षा सुरू आहेत. त्यानंतर अवघ्या पाच दिवसांत निकाल तयार करायचा आहे. विशेष म्हणजे पाचवी आणि आठवीच्या अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठीही पुनर्परीक्षा, उपचारात्मक शिक्षण आणि स्वतंत्र वर्ग याचे नियोजन करायचे आहे. या सगळ्याच्या मधे आता निरक्षर व्यक्तींचे सर्वेक्षण म्हणजे शिक्षकांची अडचण अधिक वाढली आहे.
शिक्षण संचालकांचा दावा
यावर शिक्षण संचालक महेश पालकर यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे की, कोणतेही वेगळे किंवा अतिरिक्त काम शिक्षकांना देण्यात आलेले नाही. दरवर्षीचे नियमित दाखलपात्र आणि शाळाबाह्य विद्यार्थी सर्वेक्षण हे चालूच असते. त्याच कामामध्येच निरक्षर व्यक्तींचे सर्वेक्षण जोडले गेले आहे.
शिक्षकांच्या मनात नाराजी
पुरोगामी शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष तानाजी कांबळे म्हणतात, “दहावी-बारावीच्या पेपर तपासणीपासून निपुण भारत योजनेपर्यंत अनेक जबाबदाऱ्या शिक्षकांवर आहेत. त्यात विद्यार्थ्यांकडे लक्ष द्यायला वेळच उरत नाही.”
सरकारच्या धोरणांचा उद्देश योग्य असला तरी अंमलबजावणीत शिक्षकांवरचा ताण वाढतो आहे. त्यामुळे शिक्षकांनी शिक्षणाकडे लक्ष द्यावे की सर्वेक्षणाकडे, हा गोंधळ दूर करणे आवश्यक झाले आहे.
तुमचा काय विचार आहे शिक्षकांवरील वाढत्या जबाबदाऱ्यांबद्दल? खाली कमेंट करून जरूर कळवा.
0 टिप्पण्या