सहकार टॅक्सी: ओला आणि उबरला टक्कर देणार ‘सहकार टॅक्सी’, मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, अमित शाहांनी दिली माहिती

Amit Shaha

 सहकार टॅक्सी: ओला आणि उबरला टक्कर देणार ‘सहकार टॅक्सी’, मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, अमित शाहांनी दिली माहिती

नवी दिल्ली, 27 मार्च 2025: भारत सरकारने ओला आणि उबर सारख्या खासगी टॅक्सी सेवांना थेट आव्हान देण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकारिता मंत्री अमित शाह यांनी आज लोकसभेत घोषणा केली की, केंद्र सरकार लवकरच ‘सहकार टॅक्सी’ ही सहकारी तत्त्वावर आधारित टॅक्सी सेवा सुरू करणार आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश ड्रायव्हरांना थेट लाभ मिळवून देणे आणि त्यांच्या हातात अधिकाधिक नफा पोहोचवणे हा आहे.

अमित शाह यांनी लोकसभेत बोलताना सांगितले की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सहकारातून समृद्धी’ या संकल्पनेला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी गेल्या साडेतीन वर्षांपासून सहकारिता मंत्रालय अथक परिश्रम घेत आहे. ही केवळ घोषणा नाही, तर आम्ही ती प्रत्यक्षात उतरवली आहे. आगामी काही महिन्यांत ‘सहकार टॅक्सी’ ही मोठी सहकारी टॅक्सी सेवा सुरू होईल. या योजनेत दुचाकी, चारचाकी आणि रिक्षांचे नोंदणीकरण केले जाईल. विशेष म्हणजे, यातून मिळणारा संपूर्ण नफा ड्रायव्हरांच्या खिशात जाईल आणि कोणतेही कमिशन आकारले जाणार नाही.”

ड्रायव्हरांसाठी फायदा, खासगी कंपन्यांना टक्कर

सध्या ओला आणि उबर सारख्या खासगी कंपन्या टॅक्सी सेवांच्या बाजारपेठेत आघाडीवर आहेत. मात्र, या कंपन्या ड्रायव्हरांकडून प्रत्येक राइडवर मोठे कमिशन आकारतात, ज्यामुळे ड्रायव्हरांचा नफा कमी होतो. सहकार टॅक्सी योजनेमुळे ड्रायव्हरांना कमिशनच्या ओझ्यापासून मुक्ती मिळेल आणि त्यांना त्यांच्या मेहनतीचे पूर्ण फळ मिळेल. यामुळे ड्रायव्हरांचे उत्पन्न वाढेलच, शिवाय प्रवाशांना परवडणाऱ्या दरात सेवा मिळण्याची शक्यता आहे.

सहकारिता मंत्रालयाचा पुढाकार

अमित शाह यांनी पुढे सांगितले की, “आतापर्यंत टॅक्सी सेवांमधून मिळणारा नफा मोठ्या उद्योगपतींच्या खिशात जात होता, पण आता सहकार टॅक्सीमुळे ही परिस्थिती बदलेल. सहकारिता मंत्रालयाच्या माध्यमातून आम्ही सहकारी चळवळीला बळकटी देण्यासाठी काम करत आहोत. या योजनेमुळे रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि प्रवासही अधिक सुलभ होईल.”

ओला-उबरच्या मनमानीला आळा

गेल्या काही वर्षांत ओला आणि उबर यांच्यावर किंमत निश्चितीच्या धोरणांवरून टीका होत आहे. डिसेंबर 2024 मध्ये अशी तक्रार समोर आली होती की, या कंपन्या आयफोन आणि अँड्रॉइड वापरणाऱ्या ग्राहकांकडून वेगवेगळे भाडे आकारतात. यानंतर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) या दोन्ही कंपन्यांना नोटीस बजावली होती. सहकार टॅक्सीच्या आगमनाने या मनमानीला आळा बसण्याची शक्यता आहे.

भारताचा अनोखा प्रयोग

सहकारी तत्त्वावर आधारित टॅक्सी सेवा हा भारताचा एक अनोखा प्रयोग ठरणार आहे. जगातील कोणत्याही देशात अशी सेवा अद्याप सुरू झालेली नाही. भारतात सहकारी उपक्रमांचा यशस्वी इतिहास आहे, ज्यामध्ये ‘अमूल’ हे एक उत्तम उदाहरण आहे. आता सहकार टॅक्सीच्या माध्यमातून सरकार परिवहन क्षेत्रातही क्रांती घडवण्याच्या तयारीत आहे.

पुढील पाऊल

या योजनेची अंमलबजावणी कशी होईल, याबाबत अधिक तपशील अद्याप जाहीर झालेले नाहीत. मात्र, अमित शाह यांच्या घोषणेनंतर देशभरातील ड्रायव्हर आणि प्रवासी वर्गात उत्साहाचे वातावरण आहे. ही योजना यशस्वी झाल्यास ओला आणि उबर यांच्या वर्चस्वाला मोठा धक्का बसू शकतो.

सहकार टॅक्सी ही केवळ एक टॅक्सी सेवा नसून, सहकारितेच्या माध्यमातून समृद्धीचा नवा मार्ग ठरू शकते, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

सहकार टॅक्सीचे फायदे

‘सहकार टॅक्सी’ ही केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेली सहकारी तत्त्वावर आधारित टॅक्सी सेवा ओला आणि उबर सारख्या खासगी टॅक्सी कंपन्यांना टक्कर देण्यासाठी सज्ज आहे. या योजनेचे अनेक फायदे आहेत, जे ड्रायव्हर, प्रवासी आणि समाजासाठी लाभदायक ठरू शकतात. खालीलप्रमाणे सहकार टॅक्सीचे प्रमुख फायदे पाहूया:

१. ड्रायव्हरांना पूर्ण नफा

• सहकार टॅक्सी योजनेत सर्वात मोठा फायदा हा ड्रायव्हरांना मिळणार आहे. ओला आणि उबर सारख्या कंपन्या प्रत्येक राइडवर 20-30% कमिशन आकारतात, परंतु सहकार टॅक्सीत कोणतेही कमिशन आकारले जाणार नाही. यामुळे ड्रायव्हरांना त्यांच्या मेहनतीचा संपूर्ण नफा मिळेल.
• ड्रायव्हरांचे उत्पन्न वाढेल आणि त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल.

२. परवडणारी सेवा

• कमिशनचा भार नसल्याने टॅक्सी भाडे कमी ठेवण्याची शक्यता आहे. यामुळे प्रवाशांना परवडणाऱ्या दरात प्रवास करता येईल.
• ओला आणि उबरवर मनमानी भाडे आकारणीच्या तक्रारी आहेत; सहकार टॅक्सीमुळे ही समस्या कमी होऊ शकते.

३. रोजगाराच्या संधी

• सहकार टॅक्सी योजनेत दुचाकी, चारचाकी आणि रिक्षांचे नोंदणीकरण होणार असल्याने अधिकाधिक ड्रायव्हरांना या योजनेत सामील होता येईल.
• ग्रामीण आणि शहरी भागातील बेरोजगार तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल.

४. सहकारी चळवळीला बळकटी

• ही योजना सहकारिता मंत्रालयाच्या माध्यमातून राबवली जाणार असून, ‘सहकारातून समृद्धी’ या संकल्पनेला चालना मिळेल.
• भारतातील सहकारी उपक्रमांचा यशस्वी इतिहास (उदा., अमूल) पाहता, ही योजना परिवहन क्षेत्रातही क्रांती घडवू शकते.

५. खासगी कंपन्यांच्या मनमानीला आळा

• ओला आणि उबर सारख्या कंपन्यांवर भाडे वाढवणे, ड्रायव्हरांचे शोषण आणि ग्राहकांना वेगवेगळे दर आकारण्याच्या तक्रारी आहेत. सहकार टॅक्सीमुळे या मनमानीला आळा बसू शकतो.
• ड्रायव्हर आणि प्रवाशांना प्राधान्य देणारी ही योजना बाजारात स्पर्धा निर्माण करेल.

६. पारदर्शकता आणि समानता

• सहकार Tॅक्सी ही सहकारी तत्त्वावर चालणारी सेवा असल्याने व्यवस्थापनात पारदर्शकता राहील. ड्रायव्हरांना व्यवसायात सहभागी होता येईल आणि निर्णयप्रक्रियेत त्यांचा सहभाग असेल.
• मोठ्या उद्योगपतींच्या हातात नफा जाण्याऐवजी तो सामान्य ड्रायव्हरांपर्यंत पोहोचेल.

७. स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना

• या योजनेमुळे स्थानिक ड्रायव्हरांचे उत्पन्न वाढेल, ज्याचा परिणाम स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक होईल.
• ग्रामीण भागातही ही सेवा पोहोचल्यास तिथल्या लोकांना स्वावलंबी बनण्याची संधी मिळेल.

८. पर्यावरणपूरक पर्यायाची शक्यता

• जर सहकार टॅक्सीत इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन दिले गेले, तर प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल आणि पर्यावरणपूरक परिवहनाला चालना मिळेल.

निष्कर्ष

सहकार टॅक्सी ही योजना ड्रायव्हरांचे सक्षमीकरण, प्रवाशांचे हित आणि सहकारी चळवळीचा प्रसार यांचा समन्वय साधणारी आहे. जर ही योजना यशस्वी झाली, तर ती परिवहन क्षेत्रात एक नवे पर्व सुरू करू शकते आणि ओला-उबरच्या एकाधिकारशाहीला आव्हान देऊ शकते. ही योजना केवळ टॅक्सी सेवा नसून, सामान्य माणसाच्या आर्थिक प्रगतीचा एक मार्ग ठरू शकते.